drskmukherjee

Let all of us further elaborate the politics of "emotional jerks" and "duty shirks" while reflecting on the heart-rending plight of Kashmiri Pandits (KP). Every government needs to be held responsible for the situation leading to their genocide and exodus. Suggest do read 1. ‘Our Moon has Blood Clots: A Memoir of a Lost Home in Kashmir’ by Rahul Pandita, pub OUP.  2. 'On Uncertain Ground – Displaced Kashmiri Pandits in Jammu & Kashmir' by Ankur Datta, pub Random House (Penguin).     My dear friends, what is the government for? To give feeders to make us understand a cock and bull story? That is what they want us to believe that the separatist majority is not allowing the government to rehabilitate the KP??? Does the government have any plan even today, strategy to quell terror, fear of violence, create conducive atmosphere to rehabilitate KPs in their own homeland, repay their financial loses and create an atmosphere to accept Pandits' legitimacy to

Price hike will not matter to those "labharthis"  who eat "namak" of Modi -- but are always at our doorsteps for loans or donations. I do not understand as to why they knock our doors when they are the beneficiaries of government schemes funded by our tax money? Truly speaking the benefits are not sufficient.--- And there are also a special breed of jobless or underemployed lots complacent with the government inspite of being dependent on their father's or mother's, brother's, sister's and even wife's income due to no job or job scarcity or job loss, factory lockdown, performance paralysis of business organisations wherein employees have to go without salary for months and even years. Inflation, underperformance, mal governance  really affect those who, by God's grace, live on his own with self dignity.

Zee Studios निर्मित और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित The Kashmir Files फ़िल्म ने सच्चाई तो दिखा दिया…… और सब कुछ पता भी लग गया। जिसको नही पता था वह भी सच्चाई जान गया। बहुत खूब। इस फिल्मकार ने बहुत publicity भी कमा ली। अब तो है सरकार का काम। वह सरकार जो सत्ता में है और मजबूत बहुमत में है। ऐसी सरकार को तो चाहिए कि कश्मीरी पण्डितों की सुरक्षित घर वापसी का प्रबंध करे। "राजनीतिक रोटियां सेंकों और राज करो" की नीति ज़्यादा दिन नही चलने वाली। पिछली सरकारें थी तो निकम्मी। मैं तो कहता हूँ जो कोई भी सरकार होती कश्मीर में हुए इस अमानवीय सोचे समझे, पूर्वनियोजित अंजाम देने वाले हादसे को फिर भी न टाल सकती। इसके बाद भी पिछले 7-8 सालों में कश्मीर घाटी में बहुत हत्याएँ हुई, लोग बेघर हुए। बहुत सैनिक और सुरक्षा बल के जवान मारे गए। हताहत हुए। मजबूत बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद इनके पास कश्मीरी पण्डितों को प्रतिस्थापित करने वाली न कोई योजना और न ही पुनर्वास की कोई रणनिति है। वर्तमान सरकार भी नाकायब रही। अब तक सरकार के पास कोई योजना ही नही है कि किस तरह कश्मीरी पण्डितों की घर वापसी की योजना ब